ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਈ.ਐਫ.ਆਈ), ਜੋ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੰਡਿਤ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਉਗਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?

ਬੀ.ਐਸ.ਸ਼ਰਮਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕ” ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ”। ਪਰ 2008 ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੰਕਟ ਦੁਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?

ਬੀ.ਐਸ.ਸ਼ਰਮਾ: ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਉੱਤੇ 3.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 3.5% ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ, ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਵਯੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਬਜਨਕ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੀ.ਐਸ.ਸ਼ਰਮਾ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਨਾ-ਮੋੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦਿਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਬੇਲ ਇਨ) ਧਾਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਬੀ.ਐਸ.ਸ਼ਰਮਾ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕੁਸ਼ਲ/ਨਾਲਾਇਕ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹਨ।

ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹੀ ਕਦਮ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨਾਂ ਦੇ ਕੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਬੀ.ਐਸ.ਸ਼ਰਮਾ: ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2017 ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਸਾਡੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਦਫਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 12% ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਫੌਰਮੈਂਸ ਲੰਿਕਡ ਪੇ ਸਕੀਮ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.) ਜਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਤਨ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?

ਬੀ.ਐਸ.ਸ਼ਰਮਾ: ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਤਮਾਮ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਗੜਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਤਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।

ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.