ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਫੰਡ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1952 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ (ਐਮਪਲਾਈ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਕੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਦਿ ਬੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਏਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਅਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਆਮ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.