ਇਸ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ; ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਥਾਈ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ, ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ, ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1979 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ “ਲਚਕਦਾਰ” ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਸਵੇਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 16-18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ “ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ” ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ 10-12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਜਾਂ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ!
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 11.4 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, 5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ “ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ” ਦਿੱਤੀ ਸੀ! ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਗਈਆਂ।