‌
ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਈਸੀ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ

22 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਈਸੀ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ, ਸੀਆਈਟੀਯੂ, ਏਆਈਐਸਐਫ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਿਤਰਨ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਸਕੌਮ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਅਡਾਨੀ, ਜੀਨਸ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਸੀਸੀ), ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਕਾਰਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਜਲਗਾਓਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਸੀ ਨੂੰ 3,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28,86,622 ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਐਸਈਡਬਲਯੂਐਫ) ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਰੁਣ ਮਹਸਕੇ, ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗਿਰੀਸ਼, ਕਾਮਰੇਡ ਡੀਐਲ ਕਰਾੜ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭੈ ਟਕਸਾਲ, ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵਨੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀਡੀ ਧਨਵਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫਲੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੀਟਿੰਗ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਅਤੇ “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਖਪਤਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www-nsgm-gov-in ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ 22.3 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ! ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਟਾਈਮ ਆਫ਼ ਡੇ’ (ਟੀਓਡੀ) ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਾਂ 10-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਓਡੀ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖਪਤ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ 12,000 ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੀ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 110-180 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਜਲਗਾਓਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ!

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 329 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ!

2014 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੜ੍ਹਹਿੰਗਲਜ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਡਲ (ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਨਾਗਪੁਰ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਈਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ ਸਾਦਾ ਹੈ – ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www-nsgm-gov-in ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ (ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.25 ਲੱਖ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 3.4 ਲੱਖ (ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1.3 ਲੱਖ (ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!