ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਮਚੰਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ, ਐਕਸੋਡਸ ਫਿਊਚੁਰਾ ਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ 400 ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ!

mcmsਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੇਕੈਥਲੋਨ, ਪੈਂਟਾਲੂਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਪੋਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਿਤਆ ਬਿਰਲਾ, ਫਸਟਕ੍ਰਾਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਐਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 800 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30,000 ਟੁਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ “ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ “ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ” ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ – ਹਾਵੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਣਾਈ ਇਕਾਈ, ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਾਈ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਇਕਾਈ। ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਔਰਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਿਖਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ 350 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਤਿਰੂਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਸੂਰਤ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਪੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਬੇਵੱਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *