ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
18 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇਲਾਲ ਭਵਨ, ਆਈਟੀਓ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੌਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ-ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ, ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੀਟੂ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤਪਨ ਸੇਨ. ਕਾਮਰੇਡ ਹਰੀਸ਼ ਤਿਆਗੀ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੀਵ ਡਿਮਰੀ, ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ ਤੋਂ ਲਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਘੋਸ਼।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ” ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ – ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵਧਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ – ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ – ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੌਕ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡਾਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ; 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ; ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ; ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਬਹਾਲੀ; ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।