ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ – ‘ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ’।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਿੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ 1953 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,67,339 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।