‌
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਸਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਉਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਬਰਤਾ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਕ੍ਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਿਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ (ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ (ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ) ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਕਤ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ 77% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਹੈ (ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 77% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 33% ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਭਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ)।

ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਜੇਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਭਣ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ/ਵੇਹਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2000 ਵਿਚ 54% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 66% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2024, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ)।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਲਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੌ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਬੀ.ਏ.), ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਐਮ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਪਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰਖਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਲਭਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ (ਕੁਆਲਿਟੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ (ਪੱਕੀਆਂ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ “ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਦੀ ਥਾਂ “ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ” ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।

150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂਕਿ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਵੱਸ਼ਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੈ (ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਭਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਹਲਾ ਰਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਕੇਂਦਰਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਦਯੋੋਗਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ”।

ਨੌਕਰੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਘਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਉਪਲਭਦ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਲ

ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਹੇਗੀ- ਜਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਉਪਲਭਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ, ਮਨਪ੍ਰਚਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।