ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 8 ਜੂਨ, 2024
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 53 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ (ਇੰਡੀਆ) ਗਠਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 234 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਤਕ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲੈ ਆਂਦਾ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿਖਾਈ।
ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਬ-ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਹਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵਜੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ/ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਉਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ/ਰਾਖਿਆਂ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਓ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਜਿਉਂਦੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਕ ਤਕੜਾ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ। ਅਜੇਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਣਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ – ਜਾਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ।
ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।