ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਐਕਟ 2023, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਿਨਯਮ 2023 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 33% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ, ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨ-ਗਨਣਾ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣ-ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਬਦਲੀ) ਹਰੇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹਰੇਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2024 ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਜਿੱਤ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਏਨਾ ਜਲਵੰਤ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਵ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਗੀਰੂਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤਵਾਦੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੁੜੀਂਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਸਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨਿਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਨਾਵਟੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕੋਟਾ ਮਿਥ ਕੇ ਇਸ ਲੱਛਣ ਦਾ “ਇਲਾਜ” ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਰੱਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਉਹ ਕੇਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਕੇਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਥਾਂ/ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਲ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ (ਢਾਂਚਾ) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਲੰਿਗ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਖਿਆਲ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ”।
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਿਕੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੌ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਧਾਨਿਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਏ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਖਾਸਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ-ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਚੇਹਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਖਾਸੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਕ ਭਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬਦਬਾ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਤੌਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਮਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ “ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ” ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਲਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ।
ਸਿੱਟਾ
ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਗੀਰੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।