ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ – ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾਅ

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ; ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸਰਬਜਨਕ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਚਾਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 2022-23 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 1,00,00 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 85,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਹਤਮੰਦ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ

ਆਰ ਬੀ ਆਈ (ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲਿਟਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰੀਖਣ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ( ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਫਰਿਜਜ਼ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਵਧੇ ਹਨ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2014 ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 70% ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਇਹ 50% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੁਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਾ 18% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 41 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਚੱਲ/ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਉਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਉਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਮ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ 8.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11% ਤਕ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਤ ਉਤੇ ਕੇਵਲ 2.75% ਤੋਂ 3.5% ਤਕ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਉਪਭੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42% ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਈ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2008 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਉੇਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 2020-21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ  ਉਪਭੋਗੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਅਮਦਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਅਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

2009-10 ਅਤੇ 2010-11 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਵੀ ਵਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 1.8 ਸਾਲ ਜਾਣੀ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਐਸਆਰ – ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ 24.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਦੋ ਗੁਣਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਨਅੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਧੀ ਹੈ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਤਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 14.56 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ 2022-23 ਤਕ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.28 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਐਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 3.9% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 11.5% ਸੀ।

ਕਰਜ਼-ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਿਰ 7,32,780 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ, ਰੀਲਾਐਂਸ, ਵੇਦਾਂਤਾ, ਇਸਾਰ, ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਜੂਏ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚਕਾਰ 3.4 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ। ਸੋ, ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਛੀ ਸੇਹਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ

ਇਹ ਸਚਾਈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸੇਹਤਮੰਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਘਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *