ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ

29 ਅਗਸਤ, ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ-ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਉਥੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਮਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਥੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਚ ਵਾਅਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਲਾਸ, ਮਹਿਜ਼ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ, 10 ਕੁੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਫਾਲ (ਰਾਜਧਾਨੀ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ  ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਮੱਤੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੁਰਾਨ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੇਵਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

3-4 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਂਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇੰਫਾਲ ਵਿਚੋਂ ਤਮਾਮ ਕੁੱਕੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਂਗਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਟਿਲ ਹਥਿਆਰ, ਅੱਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ – ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਖੁਦ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਖੁਦ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਤੇਈ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਆਨਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਵਿਚ 40,000 ਤੋਂ ਵਧ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ/ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸਮੋਣ/ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਤੇਈ, ਕੁੱਕੀ, ਨਾਗਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮੇ ਸਮੇ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਅਖੌਤੀ ਅਮਨ-ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਗ੍ਰੋਹ) ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨੂੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਅਮਨ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਪੂਰਬ ਵਲ ਵਧੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਲ ਵਧੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਈਮਸਟੋਨ (ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ), ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

1980 ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ 1980 (ਫੌਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ/ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਗ੍ਰਹਿਣ (ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ) ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, “ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ”, “ਅਫੀਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ” ਅਤੇ “ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ” ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *