ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ) ਐਕਟ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ 1) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ; 2) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ (ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ; 3) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 4) ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਕਤਰ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 200 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਕ ਅਨੂਠੀ/ਵੱਖਰੀ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ/ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1.5 ਕ੍ਰੋੜ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਲੱਖ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2029 ਤਕ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.35 ਕ੍ਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ (ਲੇਬਰ ਲਾਅਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਡਲਿਵਰੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ”, “ਡਲਿਵਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼” ਆਦਿ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਤਨ ਕੋਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ, ਕੰਮ ਉਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੇਤਨ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੀਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਅਕਸਰ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰਖਿਆ, ਅਟੁੱਟ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਗਿੱਗ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ/ਬੋਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਰਖਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨ/ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ) ਐਕਟ, 2023 ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ (ਕਨੂੰਨ) ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ: ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ)।
ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ: “ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ/ਰੇਟ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਲਸ/ਦਲਾਲ” ਬਤੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ “ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ੳਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ”।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੱਪਸ਼ਟ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਤੌਰ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਟ ਮਾਨਤਾ, ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਦਾ, ਕੰਮ ਉਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨਾਂ ਉਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੁਰਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਐਕਟ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਤ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤਾਈਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤਕ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਆਪਣੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਅਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੀਕਰਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਕੱਤਰ-ਕਰਾਤਵਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਕਨੂੰਨ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨਿਰਨਾਕਾਰੀ/ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜੀਕਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ/ਸੂਚਨਾ ਕਰੇਗਾ/ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲਏਗਾ’।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜਦਗੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੀਯਤ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ, ਘਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
| ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੁਝ ਇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾ-ਦਿਹਾੜੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਡਾਈਨਾਮੈਕਸ ਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਚਾਲਕਾਂ (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਨੇ ਕੈਲੇਫੋਰੀਆ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਮਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ/ਫਾਇਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2021 ਵਿਚ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ-ਐਮਪਲੌਇਡ/ਖੁਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਯੂ.ਕੇ. ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਅੇਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ” ਬਤੌਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ, ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਡਲਿਵਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਐਲ ਓ) ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ, ਯੋਗ ਅਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਤੌਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। |