ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਦੰਗਾ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੇ ਹਰਕਤ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੰਗਿਆਂ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ”, ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫ਼ੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ” ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਦੰਗੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਤ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ “ਦੰਗੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ, ਉਸਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਯਤਨ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, “ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਨ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਂਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਫ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ?

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੰਫ਼ਾਲ, ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ, ਮੋਰੇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾਰ ਫੈਲਾਏ। 3 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਰੇਹ ਵਿੱਚ ਮੋਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਤਲਾਨਾ ਗਰੋਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ। ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਅਤੱਕਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 150 ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼, ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕੌਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਾ ਕੇ ਹੁਕਰਾਨ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੁਤਿਭਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ (ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ) ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਮਗਰ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਮਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਧ/ਧਾਰਾ 371-ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਧ/ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਧਿਿਨਯਮ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਪਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾੳਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਫ਼ਸਪਾ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਅਧਿਿਨਯਮ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ/ਮਹਿਝ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਅਨਿਆਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘ, ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੋਂ 1,528 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਧਾਰਣਾ/ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।“

12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਾਤਾਮਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਲਈ “ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਪਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ” ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਅਤੰਕਵਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਸਤ 2004 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇੰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤਕ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਗਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਰੋਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਾਂਢ-ਸਾਂਢ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ, ਦੋਵੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਤੰਕ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ, ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ–ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਿਭੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ “ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਦੇਖੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ/ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨ: ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੀਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।