ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੈਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ
- ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ
- ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
- ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ
- ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
- ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, 1-15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਝਾ ਜਨ ਵਿਰੋਧ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਹਿੰਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਹਿੰਦ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਗਏ:
(ੳ) ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ਼ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ!
(ਅ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ!
(ੲ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਦੀਆ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ- ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ! ਅਤੇ
(ਸ) ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ!
ਸ਼ਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਤਕਾਲਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਪੂਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।