ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ:
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ!

26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਚ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਯੂ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਨਿਯਮ, 1993 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਆਰ.ਐਸ.ਏ.) ਕਨੂੰਨ 1993 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਅਜੇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ”। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀਟੂ, ਏਟਕ, ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ (1) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟੂ ਨੂੰ 50,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ (3) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 4,935/- ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਯੂ. ਦਾ ਗਠਨ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।“ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮਤ ਸੰਗਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗਰਹਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਈ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਯੂ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ “ਮਾਨਤਾ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੁੰ ਦਿਖ਼ਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗ਼ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ  ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।