ਓਲੰਪਿਕ, ਰਾਸਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ’ (ਡਬਲਯੂ.ਐਫ਼.ਆਈ.) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਪੂਰਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।) ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਬਾਲਕ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫ਼ੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਬਜ਼ਰੰਗ ਪੂਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਪਦਕ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ, ਪੂਰਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗ਼ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਮਤੀ ਵਲੋਂ ਉਪਚਾਰਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਧਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਫ਼.ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਦ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ੜਕਾਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਪੀਵਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਿ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਤਾ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾ, ਔਰਤਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਵਾਲ – ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਅਦਾਰੇ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ-ਮ-ਖੁਲਾ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।