ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਰਾਨ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਲੀਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਤਨ ਨੂੰ “ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ” ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਸਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿਚ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਰਕਰਜ਼, ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਟੂ, ਕਾਮਗਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਏਟਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ, ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।