ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਧਿਆਂਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਪੂਨੇ, ਨਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਰਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਟਿੰਗ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਬ੍ਰਹਿਨ ਮੁੰਬਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਸੰਗਠਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ–ਸੈਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਮਤੀ ਮੁੰਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗ਼ਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਰੁਰੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖ-ਰਖ਼ਾਵ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐਮ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ “ਅਨੁਚਿੱਤ ਭਾਰ’ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਜ ਕੇ ਵਧਾ–ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ “ਵਿੱਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ” ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਓਪੀਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀ ਕੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।
ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ “ਮਹਾਂ-ਪਾਪ” ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੇ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆ ਪੂਰਵਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ।
ਕਾਸਟ ਟਰਾਈਬ ਮਹਾਸੰਘ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੱਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋਂ”, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਨਪਾਕ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।