ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਇਕ ਸਰਵਜਨਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ “ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲਾਲਚ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ”।
ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਨਰਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਨਾਰੇ ਸਨ- “ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ!
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ।
ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਰਨ ਫੂਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਣੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਣੀ (ਬਾਲਕੋ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬਾਲਕੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇੱਕਲੀ ਮਾਡਰਨ ਬ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ।
ਜਦੋ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ।
ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸ੍ਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚ ।
ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਤਾ ਸਨ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ; ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਹਨਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।
ਲਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ੍ਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਦੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਸੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਜਨਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਣ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੋ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਣਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵੱਡੇ ਇਰਾਜੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸ੍ਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।