ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ.ਬ.) ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ 7 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਭ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ, ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ, ਸੁਰਖਿਆ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਰਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਕੇ. ਭਰ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 11% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦਿਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਦਿਸੰਬਰ 2022 ਦੁਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 129% ਅਤੇ 65% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਲੇਕਿਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ?
ਜਦ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼ੈਲ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ £32.2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਿਕਾ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ।
ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਸਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਘੜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।