ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉਤੇ:
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ!

6 ਦਿਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜਦਕਿ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਇਸ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਅਰਸੇ ਦੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਜ਼ੁਰਮ

30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਝੂਠ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਹਰਕਤ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਕਈ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸਤਰਾਂ ਉਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ, 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 1993 ਦੁਰਾਨ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਇਕ ਹਤਿਆਰਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ/ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝਗੜੇ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ ਸੀ। 1857 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।

1947 ਤੋਂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਜਗਾ੍ਹ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਅਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਖ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਥਾਂਹ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਏ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਝੂਠ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬਕ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਜਰਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੌਤ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਾਰਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸ ਚਿੰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਰਹੇ।

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵਲ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਨ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਸ਼ਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣ ਹੇਠਾਂ ਤਮਾਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ

ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੰਕ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1857 ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਹਮ ਹੈਂ ਇਸ ਕੇ ਮਾਲਕ! ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ!”। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜ, ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ, ਇਕ ਪ੍ਰਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜੀ ਅਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ!
ਇਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ਉਤੇ ਹਮਲਾ!

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *