ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਧਾ, ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ!

25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ, ਏਟੀਐਸ, ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਈਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਹਾਸਬੇਟ ਸੁਰੇਸ਼, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਪੀ ਬੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਕੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੀਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀੜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੀੜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਏ ਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.