ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ:
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ

ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ 46,000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 17.5 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 2019 ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ “ਲਾਗਤਾਂ” ਵਜੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ. ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਣ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੱੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾੲਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ!

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.