ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ 47ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ:
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ  

26 ਜੂਨ,1975 ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੈਲਾਅ ਦਿਤੀ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਅਪਾਤਕਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ।

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ, 1976 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੁਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲਾਂ, ਬਾਈਕਾਟ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਹ ਇਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। 1974 ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

1960 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਟਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1969 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਜਨਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 1971 ਵਿਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਮੀਸਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।

ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫਰੇਬ

ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ  ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ” ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਬਤੌਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਉਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਗ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਦੇ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੱਤ ਖੋ ਬੈਠੀ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ” ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਕੁਚਲਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਯਾਨੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੂਰ ਬਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ “ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ”, “ਇਸਲਾਮੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ” ਜਾਂ “ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ” ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ – ਐਨ ਐਸ ਏ), ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ) ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ  ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ

ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ  ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.