6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ’ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 38 ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਫੌਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅੰਤ ਚ’ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ – ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਸੀ। 38 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਤਲੇਆਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
1980 ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ” ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ “ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਨਲਡ ਰੇਗਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਵਾਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਘਿਰਣਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਆਦਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਰਾਜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਣ) ਲਈ ਕਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨਾ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ “ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
