ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ! ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ!

ਬਿਜਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2014, 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ…”

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.