ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ:
ਆਦਮਖੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

13 ਮਈ 2022 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਕਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

400_Mundka-Builing-320x240-1-300x225ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6000-6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ (ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਮੁੰਡਕਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਸੀਮਤ ਘੰਟੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ “ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ” ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *