ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ:
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਡੌਕਸ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ – ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ

400 Bank strike ahmedabad16-17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 9,00,000 ਬੈਂਕ ਕਾਮੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

lic-employees-stage-protestਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਅਸਲਾ) ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Save_ordnance_factoriesਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

Powerਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਈ.ਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

400_AILRSA_7-9-Mujafarpur_for-webਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ – ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਟਰੈਕਮੈਨ, ਗਾਰਡ ਆਦਿ – ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

13-18 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ

400_KSRTC-protest Karnataka State Road Transport Corporation Employees’ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ।

ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

400_Anganwari workers in Odisha protest24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।

ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ – ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੁਰਾਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, 70,000 ਵਰਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ

Docters_Bara_Hindu_400ਨਰਸਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

MCD_workers_protest_400ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ।

ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸੋਧ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੀਜੀਜ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼

400_DUTAਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *