ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 13 ਦਿਸੰਬਰ 2021

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 9 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ – ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੇਤਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਏਕਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ, ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲਾਠੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਤੋਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੂਸਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।

ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ ਭਰ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਏਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਜੇਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ” ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿੱਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜਦੂਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.