4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ 14 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਝੂਠੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ – 1958, ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਸਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ – ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ-ਦੇ-ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਕਟਿਮਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਈ.ਈ.ਵੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ.) ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ 1528 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ” ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
