ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ:
ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 1 ਦਿਸੰਬਰ 2021
20181206_Joint-demonstration_400
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ” ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਛੇੜਨਾ – ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਜਿਸਦੀ 6 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ 29ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, 6 ਦਿਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੁਮਨਾਮ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1992-93 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਅਵਧ, 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ “ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੇ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ (ਨੀਂਹਪੱਥਰ ਰੱਖਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ – ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ – ਨੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ-ਜੁਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਏਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁੱਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤੱਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ “ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ” ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਹੱੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾ ਉਲੰਘਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਫੋਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.