ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ:
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਦੇਸ਼ ਲਈ” ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ, ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਤੌਰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਕਮੁੱਠ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਤੌਰ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿਣ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਦੀ ਵਿਕਲਪ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੁਟੀਂਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਦਪਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ। ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.