ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱੱਸਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ – ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ – ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1990 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੋਰ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹਤਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2021 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਲੁਧਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1973 ਵਿੱਚ, ਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, “ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ!” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਐਫ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਮੇਧਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਲੰਿਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਸਵਾਮੀ ਤਿਰੁਨਾਵੁਕਾਰਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਮਗਾਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਭਾਵੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰੋਗਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਸ਼ੀਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ “ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ – ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਮੀ ਸੋ ਧਬਿੱਲ-2021 ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
