ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ:
ਅਸਲੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਢਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ – ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਕੱੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

2016 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ “ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਮੁਦਰੀਕਰਨ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬਿਜਲੀ, ਰੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਰੀ – ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੁੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ 99.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 4-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.