ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰੋਧਤਾ

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਈ.ਈ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

Electricity workers demo at jantar mantar
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਬਿਜਲੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ: ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੋਧ, 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕੌਮ) ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਨ) ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ – ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ – ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 75 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ (47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਜਿੰਦਲ, ਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਜੀਵੀਕੇ, ਜੇਪੀ, ਹਿੰਦੂਜਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਰੋਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਰੋਨ, ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਾਭੋਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਐਨਰੋਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ 23 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਹੁਣ 2003 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜੇਹਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਪਲਾਈਡ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪਾਵਰ (ਏਈਐਸ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ (ਸੇਸਕੋ) ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

2021 ਦੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮਜ਼) ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਅਰਥਾਤ, ਜਿਆਦਾਤਰ, ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ) ਕੰਮ ਦੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਟੇਟ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ਡਿਸਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਤਰਕ ਖੁਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ (ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ) ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 1948 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। 1991-92 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2014, 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।

ਬਿਜਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.