ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਵਾਲ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਂਟ-ਵਾਰਤਾ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

Punjabi-Interview-Coverਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ, ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲ-ਮਾਰਟ, ਨੈਸਲੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਉਤੇ ਤਮਾਮ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਹਾਂ ਅਮੀਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਭਾਅ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਝ-ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਭ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੀਸਰੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ – ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਹੈ – ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਝੂਠ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਭ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਉਤੇ ਦਿਉਕੱਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਚਕ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਜਾਂ 50 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਭ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ “ਖਤਰੇ” ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਦ ਵਿਚ “ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਦਾਅਪੇਚ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ਉਤੇ ਕਈ-ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਵਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਪਿਰਟ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬਲ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਬੇਦਲੀਲ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ, ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ।

ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, 1857 ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਹੱਕੇ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਭਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੇਹਤਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿ-ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮੀਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ 1991 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਜਟੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਨੱਅਤੀਕਰਣ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਛੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਖਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਤੇ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਟ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।

ਡਵਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਓਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ 1990 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਅਦਾਨੀ-ਵਿਲਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਟਿਆਂ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 2006 ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰੀਲਾਐਂਸ ਰੀਟੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਵਿੱਚ ਅਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਰੀਟੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ (ਚੇਨਜ਼) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਹਿਰੂਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ। ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਲ-ਮਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਗਾੜ ਉਧੇੜ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ-ਬੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱੁਝ ਖਾਸ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ਼ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੌਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਦੇਣਾ, ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਵ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 1997 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੌਡਕਟਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਹਿੰਦਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦ-ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ।

ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹਿਰੂਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ (ਤਾਣਾਬਾਣਾ) ਉਧੇੜ ਰਹੀ ਹੈਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਧੇੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਇਹਨੂੰ ਉਧੇੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਣਸ਼ੇ ਸਨ। ਐਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਨਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਰੀ-ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਰਮਾਇਆ (ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ‘ਬੰਬੇ ਪਲਾਨ’ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ‘ਬੰਬੇ ਪਲਾਨ’ ਇੱਕ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ.ਆਰ.ਡੀ. ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 1944-45 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਏ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੰਨਗੀ” ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਓਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

1951-65 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ‘ਬੰਬੇ ਪਲਾਨ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਪਰੀ-ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ, ਕੋਲੇ, ਬਿਜਲੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।

1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਲ (ਭੁੱਖਮਰੀ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ (ਬਫਰ) ਭੰਡਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਵੇਂ ਸੇਂਜੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰਤਰ (ਵਿਵਸਥਾ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।

‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇਂਦਰੀਕਰ ਨੇ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖ੍ਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਐਪਰ, ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਟਿਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ। 1976 ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਣ ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖ੍ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਣ ਤਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਗਲਾਸਨੋਸਤ ਅਤੇ ਪੇਰੇਸਟਰੋਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਰੂਸੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਣਚਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ – 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਜ਼ਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦੇਣ।

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਖਤ-ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੁਰਾਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੱਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

1991 ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੰਨਗੀ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਾਂਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾ ਲਏ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਹਲ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਜਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਜਨਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਬਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੌਲਤਮੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਾਰਦਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਡਾਲਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ੀਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲੋ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, “ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੰਨਗੀ” ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਬਤੌਰ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੀਗੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਟ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਤਰੱਕੀ) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਤੌਰ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਣਸੀ / ਬਦਲਾਖੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰੌਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ, ਨੀਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿੱਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਓਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਬੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ, ਸਾਰੇ ਸਰਵਜਨਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਕਰੀਬ 150 ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, 140 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ (ਮੈਨਜਮੈਂਟ) ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸਚਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਦੇ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਪਰ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੁਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਵਿਓਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਓਲਟ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਰਮ (ਭੁਲੇਖਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ  ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਆਪਣੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਭਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1885 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, 1857 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋ ਜਮਾਤਾਂ, ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੁੱਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ-ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ (ਭੂਮਿਕਾ) ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟੀਂਦੀ ਅਤੇ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, 1974 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। 1969 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮ.ਲ.) ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਭ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੁਹਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ” ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਵੱਢੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਘੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਾਇਕਾਂ ਬਤੌਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ’ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ” ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਡੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਕਾਰਕ, ਜਿਸਨੇ 1975-77 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅੱਡੋਫਾੜ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਤਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਪਾਲ਼ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। “ਚਮਕਦਾ-ਦਮਕਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ “ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆ ਗਿਆ।

2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ (ਸੁਭਾਅ) ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਸ ਵਕਤ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁ-ਗਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ “ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਓ” ਅਤੇ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਕਾਮਰੇਡ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਭਟਕਾਊ ਰਾਹ ਹੈ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱੁਝ-ਇਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣ?

ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਵਵਾਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਡੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇ੍ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ-ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨੂੜ (ਬੰਨ੍ਹ) ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਸ ਅਸੂਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਹਮ ਹੈਂ ਇਸ ਕੇ ਮਾਲਿਕ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ”।

1913 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਸਨ।

1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਵਰਤਮਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਮਨਿਟਰ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ “ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਣ” ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖਿਆਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

1857 ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿ “ਹਮ ਹੈਂ ਇਸ ਕੇ ਮਾਲਿਕ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ” ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ‘ਰਾਜੇ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਅਲਪਸੰਖਿਆ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ “ਜਨਮ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ”।

ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਸਭ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਹਲਾ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਲਾਲ ਸਿੰਘ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤਮਾਮ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ, ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1913 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਕੰਨਾਡਿਗੀਆਂ, ਮਲਇਆਲੀਆਂ, ਉੜੀਸੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ, ਨਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ (ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ) ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਮਾਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਹੈ।

ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੋ ਕਾਮਰੇਡ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ, ਲੋਕ, ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਕਾਮਰੇਡ, ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ, ਗਿਆਨ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ- ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.