ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 6,000 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

9 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ-ਪਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ (ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3,000-5,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦਵਾ-ਕਿੱਟ ਵੰਡਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿਣਨ, ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇੱਕਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਗੈੁਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, 6 ਲੱਖ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੁਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵ-ਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ – ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. – ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਕਰ (ਆਸ਼ਾ) ਇੱਕ ਸਰਵ-ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਫ਼ੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ (ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ – ਐਨ.ਆਰ.ਅੇਚ.ਐਮ. – ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਸਮਾਨ ਅਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਛ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਿਥੀ ਅਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 25-28 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 8-14 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ –  ਐਨ.ਆਰ,ਐਚ.ਐਮ. –  ਦੇ ਅਧੀਨ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭੱਤਾ, ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੈਕਟ, ਕੰਡੋਮ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਟੀਬੀ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਸ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੈਟ ਦੇ ਲਈ ੳਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਪ੍ਰਸੂਤਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਫ਼, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦਅਰਥ, ਅਸਥਾਈ ਕਲਿਆਣ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *