ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ

ਹੁਣੇ-ਜਿਹੇ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਅਭਿਮੰਨਯੁ ਧਨਖੜ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋਲੇਂਦਰ ਦੁੱਬੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋਲੇਂਦਰ ਦੁੱਬੇ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ (ਮ.ਏ.ਲ.): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋਲੇਂਦਰ ਦੁੱਬੇ: ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ-2021 ਕੇਵਲ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਅਤੇ ਤਾਰ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ , ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਐਲ.: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਬੇ: ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚਗੇਅਰ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਘੱਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਠਾਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ – ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ-2021 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ?

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਬੇ: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 12 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ; ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਉੱਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਬੇ: ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ 15 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮੰਨਯੁ ਧਨਖੜ:

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ (ਮ.ਏ.ਲ.): ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 24ਏ, 24ਬੀ, 24ਸੀ ਅਤੇ 24ਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਡੀ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਅਪੂਰਤੀ ਕਰਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੂਠੀ, ਅਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਅਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ; ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੱੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ “ਨੋ ਪੇਨ ਓਨਲੀ ਗੇਨ” (ਬਿਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ)।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੈਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖ਼ਰਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2003 ਵਿੱਚ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਊਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲਾਸਤਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (ਡੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਤਰ–ਤੰਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ-ਭੇਲ-ਤੇਲ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਦਰੀਕਰਣ (ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਬਿਜਲੀ ਆਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਹੱਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ?

ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ: ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਬਗੈਰ। ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਕੁਛ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਉੱਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ  ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।  ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਇਹ ਬੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੀਓ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ਼ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 20 ਪੈਸੇ, 50 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?  ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹਨ?

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ  (ਪੀ.ਪੀ.ਏ. – ਬਿਜ਼ਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਾਰ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰ-ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੇ 15-15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਵੇਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਈ.ਈ.ਈ.) ਸਮੇਤ ਊਰਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ: ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਊਰਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਈ.ਈ.ਈ. ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੌਧਨ ਬਿੱਲ 2014, 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ-2021 ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਈ.ਈ.ਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਊਰਜ਼ਾ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਹ ਜੋ 3,4,5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਮਵਿਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *