ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ

ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2021_8_21_Sugarcane_farmers_blockade
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭੋਗਪੁਰ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਕਸੂਦਾਂ ਬਾੲ-ਪਾਸ ਫਲਾਈ-ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਚੌਕ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ-ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਹਿਨ ਨਿਗ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਿਕ-ਰੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧਨੋਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ 126 ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਤ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦਾ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਖਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਵੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ”।

Cane-farmers-agitation_Aug-2021
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਆਬਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ – ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ 15,000 ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15-20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। “ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ,ਪੀ. 1,800 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਜ 800-900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਗ ਦਾ ਐਮ.ਅ੍ਰਸ.ਪੀ. 7,500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਕੇਵਲ 4,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 363 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 383 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ 310 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।

ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਿ-ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 

 

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *