ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ!

Save_ordnance_factories_400
ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਡੀਫੈਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਡੀਫੈਂਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੀਫੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ (ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੀਫੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲੇਕਿਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਦਮ ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਹਿੰਦ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1926 ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੰਨੇ ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ”। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ “ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ”। ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰਾਤੀਰਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਡੀਫੈਂਸ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਫੈਂਸ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 1968 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ (ਦਾ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1968) ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੁਹਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਬਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੀਫੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ – 2021, ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *