ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜਿਅੰਤੀਆ ਹਿਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਮਪਲੇਂਗ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ” (“ਰੈਟ ਹੋਲ” ਮਾਈਨ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣ (ਸੁਰੰਗ) ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਚਾਓ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ।

Coal_mine_in_Meghalaya

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜਿਅੰਤੀਆ ਹਿਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ “ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ” ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

“ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ” ਖਾਣ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਿਗਆਨਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਗ ਆਡੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ “ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ”  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ – ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਦਿ ਕੋਇਲਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਉੱਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਇਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੋਇਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲਫ਼ੀਲਡਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਲਾਲਮਾਟੀਆ ਖਾਣ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 200 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਢਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ-ਰਾਹਤ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ”।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਇਲਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *