ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ:

ਫਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ – ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ – ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ (ਸਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿੱਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ) ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਧਿਿਨਯਮ (ਈ.ਸੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਭਗ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਧਾ  ਐਮ.ਐਸ,ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ – ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ੇਦ-123, ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ, ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਅਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-1998 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ (ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ਼) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਵਿਧੇਅਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਿਹੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ (ਕੁਛ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ) ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਿਹਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੀਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ  ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ – ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *