ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਿਤੀ” ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ” ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ – ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-2020, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ-1948, ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ-1976। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿੱਲਕੁਲ ਅਲਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਯੋਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। 1957 ਦੇ 15ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ.) ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਰਕਮੈਨ ਬਨਾਮ ਰੈਪਟਾਕੋਸ਼ ਬ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭੁਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਮਾਹਿਰ ਸਮਿਤੀ” ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਪਥੀ ਸਮਿਤੀ ਨਾਮੀ ਇੱਕ “ਮਾਹਿਰ ਸਮਿਤੀ” ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜਾਣੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੱਤਪਥੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 375 ਰੁਪਏ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ 9,750 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 55 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1430 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਪਥੀ ਸੰਮਤੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਪਥੀ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 178 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *