ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੱਤੇ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ

27 ਮਈ 2021 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ਼ ਵਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ 11-ਦਿਨਾ ਜੰਗ ਦੁਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਵੋਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇਹ ਮਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਜੇਰੂਸਲਾਮ ਸਮੇਤ ਇਸਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ “ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਤਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਦੁਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਿਆਦ ਮਲਕੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ “ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ”।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਮੈਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 30ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜੇਰੂਸਲਾਮ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ”। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮੇਂ ਉਤੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਅਮਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਹੈ”। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਮਤਾ) “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ”।

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਬੇਦਖਲੀ, ਬੇਘਰ ਕਰਨ, ਬਸਤੀਵਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤ…ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ”। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ”। ਫਲਸਤੀਨ “ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ” ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ “ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ” ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਦਾਗੇ ਜਾਣ” ਅਤੇ “ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ” ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ, ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਤੌਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਬਦਬੇ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 3 ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੁਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਿਚਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹਾਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੰਜਰ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਨਾਮੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੇਰੂਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੁਹ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਉਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੱੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਠੋਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ, “ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *