ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ:

ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ!

5 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ “ਸੰਪੂਰਣ ਇਨਕਲਾਬ ਦਿਵਸ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਉੱਪ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਅਸਮਾਨ ਤਕ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਉੱਜਵਲਵਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਮਰੇਡ ਓਮਸ਼ਾਹੂ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ  ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਦੀਪ, ਮਨੀਰਾਮ ਲਕੇਸਰ, ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ–ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ, ਰਸਤਾ-ਰੋਕੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ – ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅਬੋਹਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਅੰਬਾਲਾ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *