ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ

26 ਮਈ 2021 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾਣ।

ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੜੀ-ਬੜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਏਮਾਜਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰੋਲਾ ਰਿਟੇਲ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਦਾਨੀ ਬਿਲਮਾਰ, ਬਿੱਗ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਮਾਰਟ-ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਜਿਹੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੀਕਾ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਤਾਕਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਲ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ, ਉਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ  ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *