ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ!

19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਵਾਸਥ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੀਕਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਟੀਕਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਸ ਦੇਖੋ)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਕਾ ਕੰਪਣੀਆਂ/ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਫ਼ਕਿਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ; ਭਾਰਤ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲਸ ਨਿਗ਼ਮ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ (ਉ-ਪ੍ਰ); ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੇਨੰਈ; ਹਿਊਮਨ ਬਾਇਓਲੋਗੀਕਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ; ਪਾਸ਼ਚਰ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੁੱਨੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ); ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਕਸੌਲੀ, (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼); ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਗਿੰਡੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਣੀ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਭਰੇ, ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਕਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 1200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਵੇਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ: 1) ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। 2) ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੇਵਲ 6.5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 22 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 160 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਹੈ। 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਟੀਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18-45 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦਇਆਨਾਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਨ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕਤਿਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਰਾਜ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ

1 ਮਈ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੋ ਟੀਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਯਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੀਕੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

 

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *