ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ (ਦਵਾਈ) ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਢ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਅਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੋਹਨਸਨ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਟਰਾ-ਜ਼ਨੇਕਾ, ਰੂਸ ਦੀ ਸਪੂਟਨਿਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਐਂਡ ਸਾਈਨੋਫਾਰਮਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਰ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ, ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਅਸਟਰਾਜ਼ਨੇਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ:ਪੇਟੈਂਟ)

ਬਾਕਸ1 – ਪੇਟੈਂਟ

ਪੇਟੈਂਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੁਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਿਤਰਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਆਮ ਹੀ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੰਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੜੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2024 ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਸਟਰਾਜ਼ਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Govt_funding_of_vaccines
टीका कंपनियों को सरकार का अनुदान

ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਸਟ, ਖੋਜ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 93 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (8,35,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ 2 – ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ

ਕੰਪਨੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ)
ਅਸਟਰਾਜ਼ਨੇਕਾ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ 1700 ਮਿਲੀਅਨ
(12,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁ.)
ਸਾਨੋਫੀ ਐਂਡ ਗਲੈਕਸੋਸਮਿਥਕਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ 2100 ਮਿਲੀਅਨ
(15,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁ.)
ਫਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟੈਕ  ਜਰਮਨ 445 ਮਿਲੀਅਨ
(3300 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁ.)
ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਅਮਰੀਕਾ 1500 ਮਿਲੀਅਨ
(11,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁ.)
ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ)

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ੳਪਲਭਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜੇਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਵਾਸਥ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ, ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਰਮਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ੳੱੁਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਰਾਇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *