ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਭਾਗ-2: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ?

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਰਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਤੋਂ  ਬਾਦ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇ-ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 12 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ “ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਾਰੀ ਡੱਬਿਆਂ” ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਵਾਰੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ (ਲੀਜ਼) ‘ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ‘ਤੇਜਸ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਲੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿੱਜੀ ਤੇਜਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇ।

ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ – ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟਪੇਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 1,219 ਲਾਈਨ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਸਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ/ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਿਗ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਰੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ਼ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਮੁੱਦਰੀਕਰਣ ਕਰੇਗਾ”। ਦੋ ਫ਼ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ – ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੋਂ  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਨਕੁਨੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲੱਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਰਹੀ ਹੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ 2022 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਫੂਡ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਮ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਟਲ ਲੜੀ, ਲੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨੀਯਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ-ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕੁਲੀਆਂ, ਫ਼ੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 4.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉੱਪਯੋਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਸੰਨਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 0.51 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੇਵਲ ਪਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਕਮਾਏਗਾ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਣੀ ਐਲਸਟਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,000 ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਪਣੀ ਜੀ.ਈ. ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਲੀਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਸਟਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਐਲਸਟਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ)। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਣੀ ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੱੁਝ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜਸਵ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਗ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ), ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *